CG Education Department: लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग में भर्ती और पदोन्नति नियम में संशोधन के लिए बुधवार को 9 सदस्ययी कमेटी का गठन किया है. कमेटी को 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. दरअसल, 2008 के सेटअप नियम में अभी तक विभाग चल रहा है. भर्ती नियम में कई गड़बड़ियां थीं. जिसको लेकर कई बार वित्त विभाग से सवाल उठाया गया था. नियम में संशोधन होने से ब गड़बड़ियां नहीं होगी.
2 लाख शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं: दुबे
लेकिन इस कमेटी को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने अपना एतराज जताया है. संघ का कहना है कि इसमें करीब 2 लाख शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है. इस संशोधन समिति के सभी सदस्य नियमित शिक्षकों के समूह से हैं. संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने इसे प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक LB संवर्ग की उपेक्षा बताया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि कर्मचारियों का सबसे बड़ा समूह शिक्षक LB संवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होने से यह समिति कितनी निष्पक्ष होगी. यह समिति क्या इस संवर्ग के हितों की रक्षा कर सकेगी?
एक पक्ष के शामिल रहने से निष्पक्षता का हो सकता है अभाव: शर्मा
वहीं प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने मीडिया से कहा कि संशोधन समिति में सिर्फ एक पक्ष के शामिल रहने से निष्पक्षता का अभाव हो सकता है. समिति में सिर्फ करीब 15 हजार कर्मचारी समूह को प्राथमिकता दी गई. जबकि करीब 2 लाख कर्मचारियों के समुह को समिति में जगह नहीं दी गई. कहा कि शिक्षक समूह में हर कैडर की अपनी-अपनी मांग और समस्या होती है. गठित समिति में सहायक शिक्षक, व्याख्याता,शिक्षक भी कोई नहीं है. सिर्फ प्राचार्य, सहायक संचालक, प्रधानपाठक और लिपिक संवर्ग बस शामिल है.
देखें आदेश-
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