रिपोर्ट, कृष्णा त्यागी, आगरा

हाइलाइट्स 

• सीबीआई की पूछताछ से छावनी परिषद में खलबली
• दो दर्जन बंगले निशाने पर
• सीबीआई की जांच में कई कर्मचारियों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार

Agra News: आगरा छावनी परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक बार फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) टीम आगरा पहुंची। दो सदस्यीय सीबीआइ ने पांच घंटे तक छावनी क्षेत्र के बंगलों की जांच की। इसमें रसगुल्ला हाउस, मैरिज होम रमाना सहित कई बगले शामिल हैं। जिसमें चार जनप्रतिनिधियों के बंगले भी जांच के दायरे में हैं।

जानकारी के अनुसार  बिना अनुमति के इन सभी बंगलों में निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण को लेकर कई शिकायतें की गईं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 26 दिन पूर्व सीबीआइ छावनी परिषद कार्यालय आई थी जिसमें तमाम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे थे कई कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की बारात घर सहित कई बंगलो का निरीक्षण किया गया था। टीम नेलाल कई अहम दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई थी।

छावनी परिषद में आठ वार्ड हैं

4769 संपत्तियां हैं जिसमें 300 बंगले भी हैं। बंगले एक एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक हैं। बड़ी संख्या में बंगलों की खरीद फरोख्त हो गई है। इसकी अनुमति रक्षा संपदा विभाग और छावनी परिषद से नहीं ली गई। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बंगलों में व्यावसायिक गतिविधि चल रही है। आगरा क्लब की दो एकड़ भूमि बिना अनुमति के बेची गई है। इसके अलावा विज्ञापन के पार्ट हो या सड़क v नाले  के  टेंडर उन सभी कागजों को फोटोस्टेट कॉपी को साथ ले गई

सीबीआई की जांच में कई कर्मचारियों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार

सीबीआइ ने छावनी परिषद के पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तलब की है। खासकर किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है सदस्यीय सीबीआइ टीम आगरा आई थी। बुधवार दोपहर तीन बजे एक बार फिर से टीम आगरा पहुंची। दो सदस्यीय टीम ने सबसे पहले मैरिज होम रमाना और रसगुल्ला हाउस की जांच की। इन दोनों जगहों के आसपास के लोगों के भी बयान लिएगए। टेंडर की पुरानी कापी से लेकर अन्य दस्तावेज निकलवाए गए। टीम ने 15 से अधिक लोगों से बात की। इसके बाद टीम ने अन्य बंगलों की जांच शुरू की। 

यह भी पढ़ें: UP LDA Housing Scheme: CM Yogi ने लॉन्च की ‘अनंत नगर’ आवासीय योजना, शुरू हुआ पंजीकरण, इन लोगों को मिलेगा लाभ

इंजीनियरों और अधिकारियों की मनमानी

छावनी परिषद क्षेत्र में अगर कोई गरीब सीढ़ी या फिर मकान की मरम्मत कराने का प्रयास करता है तो विभागीय इंजीनियर और अधिकारी जांच के लिए पहुंच जाते हैं। उनके अनुमति मांगते हैं। बंगलों में स्थिति इसके विपरीत है। बंगलों में 10 से 20 दुकानें बन गई है। शोरूम खुल गए हैं। सदर बाजार स्थित पुलिस चौकी के पास वर्तमान में तीन से चार बंगलों में निर्माण चल रहा है।

रात आठ बजे तक चली। टीम आगरा में टिक गई है। शाम को टीम कुछ देर केलिए छावनी परिषद कार्यालय में भी पहुंची। बंगलों से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। कई अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल भी पूछे गए। सीबीआइ ने चार जनप्रतिनिधियों के बंगलों की भी जानकारी ली गई। फाइल अपने कब्जे में ली है। टीम गुरुवार को भी बंगलों और फाइलों की जांच करेगी।

Yogi Adityanath Action: Waqf Bill बिल पास होते ही योगी सरकार का आदेश, अब इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू

वक्फ संशोधन बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार ने प्रदेश के संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने जिलों में अभियान चलाएं और उन संपत्तियों को चिन्हित करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। पढ़ने के लिए क्लिक करें