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Madhya Pradesh Nagariya Nikay Panchayat Election Update: मध्यप्रदेश में दो साल बाद नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव होना है। इससे पहले प्रदेश के शहरों के वार्ड और ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलने की तैयारी है। जिसके बाद राजनीकि दलों के सभी चुनावी समीकरण भी बदल जाएंगे।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। जिसमें तीन सदस्यीय राज्य परिसीमन आयोग गठन की सिफारिश की गई है। निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव के साथ विधेयक का एक संभावित मसौदा भी तैयार करके भेजा है, जो केरल राज्य के परिसीमन आयोग के प्रावधानों पर आधारित है। केरल राज्य परिसीमन आयोग के आधार पर एमपी में आयोग गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने पंचायत और नगरीय विकास एवं आवास विभागों से जानकारी मांगी है।
आयोग में ये होंगे पदाधिकारी
– चुनाव आयोग के प्रस्ताव के तहत राज्य परिसीमन अध्यक्ष एक रिटायर्ड मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी बनेगा।
– पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के एक रिटायर्ड प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी पात्र रहेंगे।
– नगरीय विकास और आवास विभाग के एक रिटायर्ड प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी हो सकते हैं।
– इस आयोग का कार्यकाल 3 से 5 साल तक हो सकता है।
वार्ड संख्या, क्षेत्र, सीट आरक्षण होगा
यह परिसीमन लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही होगा। इस प्रोसेस के जरिए पंचायतों और नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या, क्षेत्रफल और सीटों के आरक्षण को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा।
मेयर, अध्यक्षों के बदलेंगे आरक्षण
प्रस्ताव मंजूर होने पर प्रदेश में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंचों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बदल जाएगी।
कैसे होगा आयोग का गठन
राज्य परिसीमन आयोग के गठन सरकार प्रस्ताव बनाएगी। जिसे मप्र सरकार को इस प्रस्ताव का विधानसभा में विधेयक लाना होगा। उम्मीद है कि यह विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
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