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हाइलाइट्स
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बीजेपी सरकार में मंत्रियों की संख्या को चुनौती
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बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
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साय मंत्रिमंडल में 15% से ज्यादा कैबिनेट मंत्री
CG Cabinet Ministers: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है। जो नियमानुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता से मांगा बैकग्राउंड
मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 29 अगस्त को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उसका बैकग्राउंड और समाजसेवा में किए गए कामों की जानकारी मांगी है। वहीं राज्य शासन से भी दिशा निर्देश मांगा गया है।
अगली सुनवाई 2 सितंबर को
याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई की अगली तारीख मंगलवार 2 सितंबर लगी है।
कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या का नियम
विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस आधार पर मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की टोटल संख्या 14 हो गई है, यह 15 प्रतिशत से ज्यादा है।
BJP ने हरियाणा फॉर्मूले का दिया हवाला
कांग्रेस इस आधार पर 14वें मंत्री की नियुक्ति का विरोध कर रही है। जबकि बीजेपी इसे लेकर हरियाणा में लागू फॉर्मूले का हवाला दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) उल्लंघन है। अब इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री और उनके विभाग
| नाम | विभाग |
|---|---|
| मुख्यमंत्री विष्णु देव साय | सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण तथा अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आबंटित न हो। |
| उप मुख्यमंत्री अरुण साव | लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण। |
| उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा | गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। |
| मंत्री रामविचार नेताम | आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन विकास। |
| मंत्री दयालदास बघेल | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। |
| मंत्री केदार कश्यप | वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य। |
| मंत्री लखनलाल देवांगन | वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम। |
| मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन। |
| मंत्री ओपी चौधरी | वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। |
| मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े | महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण। |
| मंत्री टंकराम वर्मा | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा। |
| मंत्री गजेंद्र यादव | स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य। |
| मंत्री गुरु खुशवंत साहेब | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास। |
| मंत्री राजेश अग्रवाल | पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। |
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