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रिपोर्ट: सूरज शर्मा, भोपाल
Bhopal Drugs Case Update: भोपाल में 99 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में मछली गैंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन द्वारा किए गए सीमांकन (survey) में बड़ा खुलासा सामने आया है। हालांकि, अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध कब्जा निकला तो कार्रवाई करेंगे।
बुधवार, 27 अगस्त 2025 को प्रशासन की ओर से 11 पटवारी और 3 राजस्व निरीक्षक की टीम ने सीमांकन किया। प्रशासन की टीम ने डायमंड सिटी और कस्तूरी कोर्टयार्ड जैसे इलाकों में सरकारी जमीन की सीमा को चिह्नित किया है, जिसमें यह साफ हो गया है कि इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा सरकारी भूमि पर बनाया गया है। इस सीमांकन के दायरे में 25 मकान और 50 प्लॉट आए हैं।
वेटनरी विभाग की 99 एकड़ जमीन
दरअसल, भोपाल पशु पालन विभाग को प्रशासन से बायपास रोड के पास 99 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी। यह जमीन विभाग को 1990 में दी गई। जिसमें पशु पालन विभाग का बिडिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर बनाया जाना है। विभाग को 65 एकड़ चारा गाह के लिए भी जमीन चाहिए, जिसके लिए सीमांकन किया जा रहा है।
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