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हाइलाइट्स
- 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर हंगामा
- अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य आवास का घेराव किया
- सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की अहम सुनवाई
रिपोर्ट – आलोक राय
69000 Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की चर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) में आरक्षण घोटाले (Reservation Scam) को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को लखनऊ (Lucknow) में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के आवास का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण नियमावली 1994 (Reservation Rules 1994) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 (Basic Shiksha Niyamavali 1981) का खुला उल्लंघन हुआ है।
आरक्षण घोटाले पर हाईकोर्ट का फैसला
69000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला (69000 Teacher Recruitment Scam) दिसंबर 2018 के विज्ञापन से शुरू हुआ था। भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग (OBC Reservation) को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, वहीं एससी वर्ग (SC Reservation) को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया। इस गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया। लखनऊ हाईकोर्ट (Lucknow High Court) की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती की पूरी सूची को रद्द करते हुए इसे आरक्षण घोटाला करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में 12 महीने से लंबित मामला
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा, जहां पिछले 12 महीने से सुनवाई चल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) अब तक 22 से अधिक सुनवाई तिथियों पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है। इसी लापरवाही से न्याय में लगातार देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज फिर सुनवाई होनी है, जिससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
डिप्टी सीएम आवास पर हंगामा, पुलिस बल तैनात
सरकार की चुप्पी से नाराज 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों (69000 Teacher Recruitment Candidates) ने सोमवार को लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और आरक्षण पीड़ित उम्मीदवारों के पक्ष में सरकार से प्रस्ताव पेश करने की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हटाकर उन्हें इको गार्डेन धरना स्थल भेज दिया।
सात साल से न्याय की गुहार
अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2018 में निकली 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teacher Recruitment) में चयनित होने योग्य अभ्यर्थियों को आरक्षण घोटाले की वजह से न्याय नहीं मिला। सात साल से वे लगातार सरकार और अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है।
कुल मिलाकर, 69000 शिक्षक भर्ती मामला (69000 Shikshak Bharti Case) न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उन्हें आखिरकार न्याय मिलेगा।
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