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MP Tahsildar Protest Update: मध्यप्रदेश में तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की अघोषित हड़ताल पर अंकुश लगाने सरकार अनुशासन का डंडा चलाने की तैयारी में है। इसका असर सोमवार, 18 अगस्त से देखने को मिल सकता है। हालांकि, सरकार के आदेश के बाद तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के संघ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से मिलन का समय लिया है। सोमवार को मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय पदाधिकारी और सभी 55 जिलों के अध्यक्ष मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे के विरोध की रणनीति तय होगी।
प्रदेश में 95 हजार राजस्व से जुड़े काम लटके
तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के विरोध को 7 दिन हो चुके हैं। इससे सिर्फ भोपाल जिले में 2177 मामले पेंडिंग हो गए हैं। वहीं प्रदेशभर में करीब 95 हजार राजस्व से जुड़े सभी प्रकार के मामले लंबित हैं। किसान से लेकर आमजन परेशान हैं। 6 अगस्त से इनका विरोध शुरू हुआ। 12 दिन पूरे बीत चुके हैं, इन दिनों में 7 दिन वर्किंग डे के दौरान तहसीलदार-नायब तहसीलदारों ने जनता से जुड़े कोई काम नहीं किए हैं।
संभागायुक्तों को कार्रवाई के निर्देश
राजस्व विभाग के अवर सचिव संजय कुमार ने 14 अगस्त को सभी संभागायुक्तों को सिविल सेवा नियमों के तहत हड़ताली अफसरों (तहसीलदार-नायब तहसीलदारों) पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इसके बाद चूंकि सरकारी छुट्टियां लग गईं, इसलिए पिछले पांच दिनों में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार, 18 अगस्त से सरकार के आदेशों पर क्या कार्रवाई होती है, सामने आएगी। जिसमें अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रमुख सचिव से 18 अगस्त को फिर मुलाकात
न्यायिक-गैर न्यायिक कार्य विभाजन के आदेश को लेकर तहसीलदार-नायब तहसीलदार विरोध कर रहे हैं। इस मसले पर मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले पदाधिकारी और 55 जिलों के जिलाध्यक्ष 18 अगस्त को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल से फिर मिलेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के जारी आदेश में संशोधन का आग्रह करेंगे और अपनी बात रखेंगे। संघ के पदाधिकारी अनुसार प्रमुख सचिव से मिलने का सयम तय हो गया है। करीब 60-70 तहसीलदार-नायब तहसीलदार पीएस से मुलाकात करेंगे। यह चर्चा राहत भवन स्थित प्रमुख सचिव कार्यालय में दोहपर 12 बजे के करीब होगी। इससे पहले भी संघ का प्रतिनिधि मंडल 8 अगस्त को प्रमुख सचिव से मिल चुका है, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही थी।
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