हाइलाइट्स
- 1 अगस्त से लागू होंगे नए ATM और कैश चार्ज
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मेट्रो-अर्बन में ₹50,000 MAB अनिवार्य
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RBI ने कहा- बैंकों को पूरी आजादी
ICICI Bank New Rule: ICICI बैंक ने सेविंग अकाउंट धारकों के लिए (ICICI Bank ATM charges) और (minimum balance requirement) में बड़ा बदलाव किया है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे और नए ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। बैंक ने ATM चार्ज, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, और मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (MAB) से जुड़े शुल्क बढ़ा दिए हैं।
ICICI बैंक ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका#ICICI #ICICIBank #ATM pic.twitter.com/79ZeoWOdtF
— Bansal News Digital (@BansalNews_) August 12, 2025
मिनिमम बैलेंस अब 5 गुना ज्यादा
ICICI बैंक ने मेट्रो और अर्बन ब्रांच में नए सेविंग अकाउंट के लिए (minimum average monthly balance) को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है। सेमी-अर्बन ब्रांच में यह ₹25,000 और ग्रामीण ब्रांच में ₹10,000 तय किया गया है। MAB बनाए रखने में नाकाम रहने पर ग्राहकों को शॉर्टफॉल का 6% या ₹500 (जो अधिक हो) पेनाल्टी के रूप में देना होगा।
ATM ट्रांजेक्शन पर अब ज्यादा चार्ज
नॉन-ICICI बैंक ATM (Non-ICICI Bank ATM charges) में मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद) में सिर्फ 3 फ्री ट्रांजेक्शन (financial और non-financial मिलाकर) मिलेंगे। इसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर ₹23 और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर ₹8.5 चार्ज लगेगा। अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे, उसके बाद यही चार्ज लागू होंगे। विदेश में ATM विड्रॉल पर ₹125 + 3.5% करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगेगा।
कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर भी बदले नियम
अब हर महीने केवल 3 कैश ट्रांजेक्शन (cash deposit and withdrawal charges) फ्री होंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर ₹150 चार्ज लगेगा। एक लाख रुपये तक कैश डिपॉजिट/विड्रॉल फ्री है, इसके ऊपर ₹1,000 पर ₹3.5 या ₹150 (जो अधिक हो) चार्ज लगेगा। शाम 4:30 बजे से सुबह 9 बजे या छुट्टी के दिन ₹10,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर ₹50 अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
RBI गवर्नर ने साफ की स्थिति
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा (RBI governor statement) ने कहा कि बैंकों को मिनिमम एवरेज बैलेंस तय करने की पूरी आजादी है। यह RBI के नियमन के दायरे में नहीं आता। कुछ बैंक इस बैलेंस को ₹10,000 रखते हैं, कुछ ₹2,000 और कुछ ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है।
जहां एक ओर ICICI बैंक और अन्य प्राइवेट बैंक (private bank minimum balance policy) MAB न बनाए रखने पर पेनाल्टी ले रहे हैं, वहीं SBI, PNB, केनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे सरकारी बैंक वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए मिनिमम बैलेंस की बाध्यता हटा चुके हैं।
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