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Madhya Pradesh Assembly Budget Expenditure CAG Audit Report 2025 Update: मध्यप्रदेश के विधानसभा सत्र में पेश कैग रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे सामने आए हैं। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 3.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पास किया था, लेकिन खर्च सिर्फ 3.04 लाख करोड़ रुपये ही हुआ। इस तरह 67,926 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए लैप्स हो गए।
कैग रिपोर्ट में यह भी बताया कि करोड़ों रुपए लैप्स होने के बावजूद, सरकार ने दो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए 57,963 करोड़ रुपये और मांगे, जबकि जरूरत केवल 28,885 करोड़ रुपये की थी। इसका मतलब है कि 29,029 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इसमें 1,575 करोड़ रुपये का खर्च गलत तरीके से पूंजीगत खर्च में बताया गया।
किसानों के 4.79 करोड़ से खरीदी कारें
कैग (CAG) की रिपोर्ट ने सरकार के किसान कल्याण के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, किसानों के सहकारी विकास के लिए आवंटित 5.31 करोड़ रुपये में से 90% यानी 4.79 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अधिकारियों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदने में किया।
स्टॉक में गड़बड़ी से 14 लाख का नुकसान
अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर फर्टिलाइजर के अग्रिम भंडारण की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक से नहीं निभाया। इसके कारण भंडारण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। भोपाल की अमरावत कला समिति में उर्वरक के स्टॉक में गड़बड़ी से सरकार को 14 लाख रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
रिपोर्ट में ये भी खुलासे
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2021-22 में ठेकेदारों को 42.19 करोड़ रुपये का भुगतान बिना टैक्स काटे कर दिया।
– विभाग ने 10.75 करोड़ रुपये बिना मंजूरी के खर्च किए और ग्राम पंचायतें 34 करोड़ रुपये के खर्च का कोई प्रमाण नहीं दे पाईं। इसपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
– राज्य में 18 प्रयोगशालाओं की जरूरत है, जबकि केवल 6 ही कार्यरत हैं। निरीक्षकों और स्टाफ की कमी के कारण जांच समय पर नहीं हो पाती।
– 2017 से 2022 के बीच, जितना फर्टिलाइजर उपलब्ध था, उतना ही दिया गया। किसानों को जरूरत के अनुसार फर्टिलाइजर नहीं दिया गया।
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MP Congress Vs BJP: कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, एम्बुलेंस में घोटाला और फर्टिलाइजर वितरण में लापरवाही का आरोप
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