हाइलाइट्स
- वार्डों के पुनर्गठन पर ली जाएंगी आज से आपत्तियां
- 2 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया,10 को जारी होगी सूची
- 107 के सीमा विस्तार के प्रस्ताव अभी लंबित
Up Panchayat Election 2025: अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन वार्डों के पुनर्गठन और नगरीय सीमाओं के संभावित विस्तार को लेकर एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। मंगलवार से वार्डों के पुनर्गठन पर आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 2 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी इन आपत्तियों का निस्तारण करेगी और 10 अगस्त तक वार्डों के गठन की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी
ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद अब 37 जिलों में वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 514 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, जिनकी कुल संख्या अब 57,695 हो गई है। हालांकि, नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार को लेकर लिखे गए पत्र के बाद भी पंचायतीराज विभाग ने फिलहाल अपना काम नहीं रोका है। पंचायतीराज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। विभाग अभी तक मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वार्डों के गठन की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।
चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव?
पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में नगरीय सीमाओं का विस्तार होने की प्रबल संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इससे संबंधित आदेश 1-2 अगस्त तक जारी हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो वर्तमान में चल रही ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और मतदाता सूची को संशोधित करने के अभियान पर रोक लगनी तय है। दरअसल, पंचायतीराज विभाग ने 21 मई को एक शासनादेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नगर निकायों के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी थी। साथ ही, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के वार्डों के परिसीमन के लिए विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया गया था, जो 18 जुलाई से चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी 11 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया था।
असमंजस की स्थिति में सरकार
वर्तमान में 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 के सीमा विस्तार के प्रस्ताव अभी लंबित हैं। इसी के मद्देनजर, नगर विकास विभाग ने पिछले सप्ताह पंचायतीराज विभाग से 21 मई के शासनादेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि पहले नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के प्रस्तावों पर विचार होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनाव से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं नगरीय सीमाओं के विस्तार के बाद ही पूरी की जाएंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लेती है और इसका पंचायत चुनाव की तैयारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल, वार्डों के पुनर्गठन पर आपत्तियां लेने की प्रक्रिया जारी है, जो 2 अगस्त तक चलेगी और इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
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