हाइलाइट्स
- बिजली प्लांट पर खर्च होंगे 464 करोड़ रुपए
- किसान आधुनिक खेती सीखने जाएंगे स्पेन
- फर्टिलाइजर की कालाबाजारी रोकने के निर्देश
Madhya Pradesh Cabinet Meeting 22 July 2025 Update: मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित मंत्रालय (Ministry) में 22 जुलाई, मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में प्रदेश के कई अहम प्रस्तावों (important proposals) को मंजूरी मिल गई हैं।
कैबिनेट (cabinet) में उज्जैन (Ujjain) और ग्वालियर ऑटो मोबाइल (Gwalior Auto Mobile) मेले में 50 प्रतिशत छूट को मंजूरी दी गई है तो वहीं MP में डाटा सेंटर (Data Center in MP) के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Urban Development and Housing Minister Kailash Vijayvargiya) ने बताया कि गांधी सागर जल विद्युत गृह (Gandhi Sagar Hydro Power Station) में राणा प्रताप (राजस्थान) द्वारा भी 175 मेगावाट का प्लांट संचालित किया जा रहा है। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी (MP Power Generating Company) द्वारा गांधी सागर जल विद्युत गृह (Gandhi Sagar Hydro Power Station) का अपग्रेडेशन (upgradation) किया जाएगा।
115MW बढ़ेगी बिजली उत्पादन क्षमता
40 साल पुराने इस बिजली प्लांट (power plant) के आधुनिकीकरण (modernization) पर 464 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार (Government) का 30% हिस्सा होगा, जबकि बाकी राशि ऋण से जुटाई जाएगी। इस परियोजना से 115 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी (power generation capacity will increase)।
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित
प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी (MP famous hill station Pachmarhi) को अब बायोस्फीयर रिजर्व (Biosphere Reserve) घोषित कर दिया गया है! जिससे जैव विविधता (Conservation of Biodiversity), टाइगर रिजर्व (Tiger Reserves) और पर्यावरणीय पर्यटन के संरक्षण (Ecotourism) को बढ़ावा मिलेगा। यह पर्यटकों (tourists) को प्रकृति के करीब आने का एक अद्भुत अवसर भी प्रदान करेगा।
स्पेन जाएंगे किसान अध्ययन दल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने घोषणा की है कि स्पेन (spain) में आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखने (learning modern agricultural techniques) और समझने के लिए प्रदेश से किसानों का अध्ययन दल (Farmer Study Group) स्पेन (spain) भेजे जाएंगे। यह कदम प्रदेश के किसानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा।
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एमपी में बनेगा डाटा सेंटर
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Urban Development and Housing Minister Kailash Vijayvargiya) ने कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अपने विदेश दौरे (foreign tour) के दौरान डेटा सेंटर्स (data centers) का निरीक्षण किया था, और अब उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को आगे बढ़ाने की तैयारी है। सभी विभागों से बात कर विश्वनीय डाटा सेंटर बनाया जाएगा।
डेटा सेंटर के ये फायदें
- यह नई पहल प्रदेश को एक डेटा-सक्षम और सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करेगी।
- इस सिस्टम में डेटा एक्सचेंज (Data exchange) और विकास (Development) से जुड़े सभी हितधारक शामिल होंगे
- जिनमें शोधकर्ता और नीति-निर्माता भी प्रमुख रूप से योगदान देंगे।
- इसका सीधा लाभ राज्य के विकास, प्रशासन में पारदर्शिता और नागरिकों की सुरक्षा को मिलेगा।
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फर्टिलाइजर की कालाबाजारी न हो
मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने सभी मंत्रियों (ministers) को निर्देश दिए कि अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों (farmers) को आसानी से पर्याप्त फर्टिलाइजर (fertilizer) उपलब्धता हो जाए। किसानों को बिल्कुल परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। किसानों को समय पर खाद मुहैया करवाई जाएं। फर्टिलाइजर (fertilizer) की कालाबाजारी (black marketing) न हो और बाजार में नकली फर्टिलाइजर (fake fertilizer) पर रोक लगाएं।
जैव विविधता पर CM का फोकस
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Urban Development and Housing Minister Kailash Vijayvargiya) ने कहा कि धार्मिक पर्यटन महाकाल लोक (Religious Tourism Mahakal Lok) का आकर्षण बढ़ा है। जैव विविधता पर अब मुख्यमंत्री का फोकस है। ताकि पर्यटक आकृषित हो। महाकाल प्रमुख ज्योतिर्लिंग (Mahakal Jyotirlinga) है। महाकाल की सवारी (mahakal Savari) भी अब चुनौती है। उस हिसाब से आगे तैयारी करेंगे।
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