Chhattisgarh Monsoon Session: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है। वित्त विभाग (Finance Department) ने इस सत्र के दौरान रिकॉर्ड पांच महत्वपूर्ण विधेयक (Bills) पेश करने की तैयारी कर ली है।
इनमें सबसे अहम पेंशन फंड एक्ट (Pension Fund Act) और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड एक्ट (Growth and Stability Fund Act) हैं, जो किसी भी राज्य में पहली बार बनने जा रहे हैं।
देश में पहली बार लागू होगा ऐसा कानून
वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) ने मानसून सत्र से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के लिए अलग से कानून (Act) बनाएगा।
उन्होंने कहा कि ये कानून राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी हैं।
एससीआर एक्ट भी होगा पेश
इसके साथ ही राज्य सरकार विधानसभा में स्टेट कैपिटल रीजन एक्ट (State Capital Region – SCR Act) भी लेकर आ रही है। इस एक्ट के माध्यम से रायपुर (Raipur) और आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
एससीआर एक्ट के लागू होने से राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन और अधोसंरचना विकास में तेजी आएगी।
जीएसटी पेंडिंग केस होंगे खत्म
वित्त मंत्री ने बताया कि विधानसभा में जीएसटी (GST) से जुड़े पुराने पेंडिंग केसों को समाप्त करने के लिए भी विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य में ऐसे 10 साल पुराने हजारों केस हैं जिनमें 25 हजार रुपये तक की पेनाल्टी (Penalty) लंबित है।
नए कानून से ऐसे 40 हजार से अधिक व्यापारियों (Traders) को राहत मिलेगी और करीब 65 हजार प्रकरण निपट जाएंगे। इससे व्यापारी वर्ग को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
पेंशन फंड एक्ट के लागू होने से राज्य के लाखों कर्मचारियों (Employees) को भविष्य में पेंशन से जुड़ी योजनाओं में स्थायित्व मिलेगा। वहीं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड से राज्य को आपातकालीन वित्तीय स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी और विकास कार्य बिना रुके चलते रहेंगे।
नई पहल से बनेगा मजबूत राज्य
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। पांच नए विधेयक इसी दिशा में बड़ा कदम हैं, जिनसे राज्य का आर्थिक आधार मजबूत होगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
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