हाइलाइट्स
- 50 किमी का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा
- 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क निर्माण पर ऊंचाई का प्रतिबंध खत्म
- प्राधिकरणों से नक्शा पास करवाने की बाध्यता नहीं
UP Housing Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास और दुकान बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब शहरों में मकान के साथ दुकान बना सकेंगे।इसके साथ ही अब 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय व 2000 वर्ग फुट तक के कमर्शल प्लॉट पर निर्माण करवाने के लिए विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करवाने की बाध्यता नहीं होगी। आर्किटेक्ट से मैप बनवाना ही पर्याप्त होगा। वहीं, 1000 वर्ग फुट तक के प्लॉट पर आवासीय व 3000 वर्ग फुट के कमर्शल प्लॉट पर निर्माण के लिए केवल रजिस्ट्रेशन ही काफी होगा। मिक्स्ड लैंड यूज को भी प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मिक्स्ड लैंड यूज की अनुमति 24 मीटर या इससे चौड़ी सड़कों, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित प्लॉटों के लिए होगी। इससे मकान में दुकान खुलना मुमकिन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास विकास विभाग की ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ को मंजूरी दे दी गई है।
क्या कहते हैं नियम
आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर और वकील जैसे प्रफेशनल्स को मकान में ऑफिस खोलने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। नर्सरी, केच और होम स्टे का संचालन करने के लिए मकान का 25% हिस्सा इस्तेमाल हो सकेगा। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क निर्माण पर ऊंचाई का प्रतिबंध खत्म। 4000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना होगा। आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 50 किमी का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेवे आगरा के भलिया गांव से शुरू होकर पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के पहांसा गांव पर खत्म होगा। इस पर 4,775 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
यूं होगा स्वरूप
6 लेन का होगा, 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा, 120 किमी/घंटा की गति से चल सकेंगी गाड़ियां, नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इससे लखनऊ-आगरा-कानपुर-प्रयागराज-वाराणसी-गाजीपुर तका आवागमन सुगम हो सकेगा। वहीं, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टविटी के कारण यूपी के किसी भी कोने में जाना आसान होगा।
- 2 बड़े, 20 छोटे पुल, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 6 फ्लाईओवर, 5 इंटरचेंज बनेंगे
- 120 मीटर चौड़ाई का राइट ऑफ ये होगा
- 77 मीटर की सर्विस रोड होगी जेपीएनआईसी की सोसायटी भंग, एलडीए बचा काम पूरा करेगा, कैबिनेट ने जय प्रकाश नारायण इंटरनैशनल कन्वेशन सेंटर (JPNIC) को एलडीए के हवाले करने का फैसला किया है। अब तक प्रॉजेक्ट का संचालन कर प्रतिष्ठान की तर्ज पर या पीपीपी मॉडल के आधार पर इसका संचालन करेगा। कन्वेशन सेंटर से होने वाली आमदनी से अधूरे काम पूरे करवाए जाएंगे।
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