Madhya Pradesh (MP) Employees Promotion 2025 Update: मध्यप्रदेश में 1.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस फिलहाल अटक गई है ! दरअसल, प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की जिस गोपनीय चरित्रावली को जरूरी किया गया है, उसे तय तारीख से पहले तक अपडेट ही नहीं किया गया। ऐसे में अब राज्य सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है।
दरअसल, मध्यप्रदेश में पिछले करीब 9 साल से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर ब्रेक लगा हुआ था। राज्य सरकार ने 2025 में नए नियम लागू कर प्रमोशन की प्रोसेस शुरू की, लेकिन नए नियम को लेकर अनारिक्षत वर्ग के संगठनों में आक्रोश पनप रहा है। वह नहीं चाहते कि यह प्रमोशन प्रक्रिया पूरी तरह से लागू हो। उनका आरोप है कि यह नियम अनारक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं बनाए है।
नए नियम को लेकर संगठन का विरोध
अनारक्षित वर्ग के संगठनों के विरोध के बावजूद राज्य सरकार ने प्रमोशन प्रोसेस को जारी रखा। 30 जून तक सभी जिला प्रमुखों से प्रमोशन वाले कर्मचारियों की जरूरी जानकारी मांगी। जिसमें उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (सीआर) प्रोसेस अनिवार्य रूप से पूरी की जाना थी।
सीआर लिखी नहीं या अधूरी छोड़ दी
तय तारीख तक प्रदेशभर के करीब 1ण्50 लाख कर्मचारियों की सीआर अपडेट नहीं मिली। बताया जा रहा है कि या तो सीआर अधूरी है या अब तक लिखी ही नहीं गई है। ऐसे में अब प्रमोशन की फाइलें विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में विचार होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
अधिकारियों के सीआर पर हेगा असर
अधूरी सीआर का मामला सामने आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारी की सीआर जानबूझकर लंबित रखी है, तो उस अधिकारी की खुद की रिपोर्ट पर भी प्रतिकूल टिप्पणी (एडवर्स एंट्री) की जाएगी।
इस महीने होगी डीपीसी की बैठक
अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी 54 विभागों को इस महीने डीपीसी की बैठक कराने के निर्देश दिए हैं। नए ‘पदोन्नति नियम 2025’ के तहत करीब 5 लाख शासकीय सेवकों की पदोन्नति प्रस्तावित है, लेकिन सीआर में गड़बड़ियों के चलते यह प्रक्रिया अब अटक सकती है।
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