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हाइलाइट्स
- आवास प्लस सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं
- निर्धारित समय सीमा में कार्य में सुधार नहीं हुआ
- किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
Gazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में आवास प्लस योजना के अंतर्गत लापरवाही बरतने वाले सात खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के परियोजना निदेशक राजेश यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए इन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
आवास प्लस सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं
वेतन रोके गए बीडीओ में सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर और देवकली के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आवास प्लस सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं की और सर्वेयर से सत्यापन का कार्य भी नहीं कराया, जिससे योजना की गति प्रभावित हुई।
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
परियोजना निदेशक राजेश यादव ने इस कार्रवाई के संदर्भ में कहा कि आवास प्लस योजना गरीबों को आवास मुहैया कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। समय पर प्रगति और सत्यापन सुनिश्चित करना अब अनिवार्य है।
निर्धारित समय सीमा में कार्य में सुधार नहीं हुआ
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य में सुधार नहीं हुआ, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की यह सख्ती संकेत देती है कि अब योजनाओं की धीमी रफ्तार और लापरवाह कार्यशैली को लेकर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
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