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Madhya Pradesh Employees Promotion New Rules Protest Update: मध्यप्रदेश में प्रमोशन के नए नियम (Promotion New Rules) को लेकर 25 जून, बुधवार को प्रतिकात्क रूप से विरोध शुरू किया गया। मंंत्रालय (ministry) में कर्मचारियों ने मैं प्रमोशन के नए नियमों का विरोध करता हूं लिखी गांधी टोपी (Gandhi cap) पहनकर गांधीगिरी (Gandhigiri) की।
भोपाल (Bhopal) स्थित मंत्रालय में करीब 1 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हैं। बुधवार को सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग (General, OBC and Minority categories) के करीब 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने पहले दिन प्रमोशन के नए नियम (Promotion New Rules) को लेकर प्रतिकात्मक रूप गांधीगिरी से विरोध शुरू कर दिया। 26 जून, गुरुवार दोपहर 1 बजे मंत्रालय (ministry) के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी (officers and employees) शामिल होंगे।
विरोध में तीन वर्ग के कर्मचारी शामिल
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संध अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक (Ministry Service Officers Employees Union President Engineer Sudhir Nayak) ने कहा कि एमपी में करीब 4 लाख नियमित अधिकारी-कर्मचारी हैं, इनमें से लगभग ढ़ाई लाख अधिकारी-कर्मचारी सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग (General, OBC and Minority categories) के अधिकारी-कर्मचारी हैं। इस प्रदर्शन में ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।
जानें क्यों हो रहा विरोध
साल 2002 के पदोन्नति नियम को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लेकिन मप्र सरकार द्वारा फिर उसी प्रमोशन नियम को लाया गया। इसमें रिजर्व कोटे (reserve quota) के अधिकारी कर्मचारियों को 36 प्रतिशत पदों पर और सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के पदों पर 64 प्रतिशत प्रमोशन का प्रावधान (Provision for promotion) किया गया है।
प्रमोशन में तीन वर्गों की अनदेखी का विरोध
कर्मचारियों का कहना हैं कि रिजर्व कोटे (reserve quota) के प्रमोशन के नए नियम को लेकर अन्य वर्ग में भी खुशी की लहर है, लेकिन बाकी 64 प्रतिशत पदों में भी उन्हें शामिल किया जाना, यानी सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग (General, OBC and Minority categories) के हितों की अनदेखी हैं।
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मध्यप्रदेश में प्रमोशन के नए नियमों के खिलाफ 26 जून को मंत्रालय में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी
MP New Promotion Rules Protest: मध्यप्रदेश में नए प्रमोशन नियमों का विरोध करने के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों की मंत्रालय में मीटिंग हुई। ये तय किया गया कि मंत्रालय में 26 जून गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और सुरक्षा अधिकारी को नोटिस दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने पर क्लिक करें…
