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हाइलाइट्स
- भदोही में गंगा नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी
- भदोही कालीन उद्योग को मिला 60% निर्यात योगदान
- जिला अस्पताल और कॉलेज के विकास की घोषणा
Ganga river bridge Bhadohi approval: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भदोही दौरे के दौरान गंगा नदी पर पुल और एक रोड ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने जिले की विश्वविख्यात कालीन उद्योग की प्रगति की सराहना की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन और स्थानीय कारीगरों की मेहनत का परिणाम बताया।
कालीन उद्योग ने दिलाई पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले भदोही का कालीन उद्योग बदहाली की स्थिति में था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश भारत के कालीन निर्यात में 60% योगदान देता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा भदोही का है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उद्योग को जीआई टैग और कारपेट एक्सपो मार्ट जैसी सुविधाएं मिलीं हैं।
गंगा पर पुल और ओवरब्रिज को मिली मंजूरी
योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी के पास डेंगापुर में गंगा नदी पर पुल और गोपीगंज-मिर्जापुर रेलवे लाइन पर रोड ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही पहले से स्वीकृत मिनी स्टेडियम के कार्य को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए। ज़िला मुख्यालय पर स्वीकृत ऑडिटोरियम को अब मल्टीपरपज़ हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं में सुधार
मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 50 बेड वाला क्रिटिकल केयर सेंटर बनाया जा रहा है और पुराने भवन के जीर्णोद्धार का कार्य दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने भदोही में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना का भी संकेत दिया।
शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने काशी नरेश राजकीय पीजी कॉलेज के विस्तार की बात करते हुए बताया कि कृषि संकाय और स्टाफ की स्थापना के साथ अगर 50 एकड़ भूमि उपलब्ध होती है, तो इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने शासकीय कर्मियों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाने और पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा के निर्देश भी दिए।
UP Stamp Registration Transfer Cancelled: स्टांप विभाग के 88 सब-रजिस्ट्रार और 114 जूनियर असिसटेंट के ट्रांसफर पर लगी रोक
योगी सरकार ने स्टांप और पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले के चलते सभी 202 ट्रांसफर रोक दिए हैं। इसकी वजह स्टांप एवं पंजीयन विभाग को आईएएस अधिकारी समीर वर्मा के फंसने के बाद ये फैसला लिया गया है।
