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रिपोर्ट- अभिषेक सिंह
हाइलाइट्स
- वाराणसी के 66 गांव पंचायत चुनाव से बाहर
- जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण
- 2026 पंचायत चुनाव बना राजनीतिक साख का सवाल
UP Panchayat Election 2025: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। वाराणसी जिले के 66 गांव इस बार पंचायत चुनाव से बाहर रहेंगे। इन गांवों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के लिए चुनाव नहीं होंगे।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आदर्श कुमार के अनुसार, वर्ष 2020 में जिले की कुल 760 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे। इस बार सिर्फ 694 पंचायतों में ही प्रधानी के लिए चुनाव कराए जाएंगे। यानी इस बार 66 ग्राम पंचायतें चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगी।
तीन विकासखंडों के गांव होंगे प्रभावित
पंचायत चुनाव से बाहर होने वाले गांवों में हरहुआ विकासखंड के 21, काशी विद्यापीठ विकासखंड के 27 और चिरईगांव विकासखंड के 18 गांव शामिल हैं। इन गांवों को नगरीय क्षेत्र में समाहित कर दिया गया है, जिससे ये अब ग्रामीण पंचायत व्यवस्था से बाहर हो चुके हैं।
जुलाई से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण
पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत आगामी जुलाई से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू होने की संभावना है। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन करेंगे। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के 40 जिला पंचायत सदस्य, 1007 बीडीसी, 694 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और 8978 वार्डों में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव प्रस्तावित हैं।
17.53 लाख मतदाता थे 2020 में
वर्ष 2020 में वाराणसी जिले में कुल 17.53 लाख मतदाता थे। चिरईगांव में 1.98 लाख, चोलापुर में 2.19 लाख, हरहुआ में 1.65 लाख, काशी विद्यापीठ में 2.07 लाख, पिंडरा में 2.50 लाख, बड़ागांव में 2.12 लाख, आराजीलाइन में 2.90 लाख और सेवापुरी में 2.08 लाख मतदाता शामिल थे। अनुमान है कि 2026 में मतदाताओं की संख्या में और वृद्धि होगी।
1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान
नियमों के अनुसार, एक हजार की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। यदि किसी ग्राम पंचायत का हिस्सा नगरी निकाय में समाहित हो गया है और उसमें सिर्फ एक ही राजस्व गांव बचा है, तो उसे समीपवर्ती ग्राम पंचायत में मिलाया जाएगा। वहीं यदि बचा हुआ राजस्व गांव पंचायत बनने के मानकों को पूरा करता है, तो उसे स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है।
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