MP Atishesh Teacher Fraud News: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बार फिर अतिशेष शिक्षकों की सूची विवादों में घिर गई है। शिक्षा विभाग ने तबादलों से पहले पोर्टल पर जिन 20,344 शिक्षकों को “अतिशेष” ( ज़रूरत से ज़्यादा) दिखाया है, उनमें से कई पहले ही रिटायर्ड, ट्रांसफर हो चुके या दूसरी जगह पोस्टेड हैं।
इस गड़बड़ी के चलते हजारों शिक्षक परेशान हैं और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि गलती अधिकारियों की है, लेकिन सज़ा उन्हें दी जा रही है।
कहां कहां हुई गड़बड़ी ?
शिवपुरी: शिक्षक वरिंद्र सिंह धाकड़ को 7 महीने पहले ही एक स्कूल में पोस्ट किया गया था, लेकिन फिर से उन्हें अतिशेष दिखा दिया गया।
सागर (कनेरा गौड़): शिक्षक ललिता रैकवार 2013 में ही ट्रांसफर हो चुकी हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी स्टाफ में है। इससे नए शिक्षक को अतिशेष घोषित कर दिया गया।
सागर (मदनतला): 40% दिव्यांग शिक्षक जाकिर हुसैन का नाम भी अतिशेष में डाल दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था।
सागर (मॉडल स्कूल): शिक्षक वरुणा सोनी की नियुक्ति की सही तारीख दर्ज नहीं की गई, जिससे उन्हें गलत तरीके से अतिशेष मान लिया गया।
रायसेन (देवरी कन्या शाला): पीटीआई रामकुमार रघुवंशी को अतिशेष बता दिया गया, जबकि उनके पद की श्रेणी ही पोर्टल पर गलत दर्ज की गई है।
शिक्षकों की नाराजगी – “गलती आपकी, सज़ा हमें क्यों?”
शिक्षकों का कहना है कि पोर्टल अपडेट नहीं किया गया, जिससे बार-बार एक ही गड़बड़ी दोहराई जा रही है। शिक्षक संघों ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली और नेताओं से जुड़े शिक्षकों को बचाने के लिए जानबूझकर गलत लिस्ट जारी की जाती है, ताकि प्रक्रिया विवादों में फंस जाए और रोकी जा सके।
डीपीआई ने माना – पोर्टल पर गलतियां हैं, सुधार के लिए दो दिन का वक्त
राज्य शिक्षा विभाग (DPI) ने सभी ज़िलों के शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर कहा है कि Education Portal 3.0 पर BEO स्तर से डाली गई जानकारी में गड़बड़ियां हैं। ट्रांसफर के आवेदन की आखिरी तारीख 16 मई है, इसलिए दो दिन में सारी गड़बड़ियां सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
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पिछली बार भी प्रक्रिया अधूरी रह गई थी
अक्टूबर 2024 में भी जब अतिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो बीच में रोकनी पड़ी थी। सागर जिले में 912 शिक्षक अतिशेष बताए गए थे, लेकिन 52 ने नई पोस्टिंग ज्वाइन ही नहीं की। इनके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव DPI को भेजे गए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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