रिपोर्ट- आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स

• भूमि रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश जारी
• राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली जाएगी
• पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

UP land Record: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और संभल जिलों में भूमि रिकॉर्ड के गायब होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व परिषद को प्रदेश के सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

भूमि रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश जारी

प्रदेश सरकार की हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि लखनऊ और संभल में भूमि रिकॉर्ड गायब हुए हैं। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने राजस्व परिषद को निर्देशित किया है कि सभी जिलों से भूमि से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति की रिपोर्ट तलब की जाए और जहाँ भी रिकॉर्ड में गड़बड़ी या गायब होने की जानकारी मिले, वहाँ तत्काल प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली जाएगी

राजस्व परिषद अब प्रदेशभर के सभी जिलों से राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति की विस्तृत जानकारी मांग रही है। साथ ही इस बात की गहनता से जांच की जाएगी कि किन कारणों से रिकॉर्ड गायब हुए और इसमें किन अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही।

पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार का कहना है कि भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि भूमि विवादों की रोकथाम और पारदर्शी प्रशासन के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और संरक्षण पर पहले से ही जोर दिया जा रहा है, लेकिन हालिया घटनाएं इस दिशा में और सख्ती की मांग कर रही हैं।

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