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हाइलाइट्स
- यूपी सरकार ने लेदर नीति 2025 के तहत निवेशकों को दी सब्सिडी।
- जमीन, बिजली व स्टांप ड्यूटी पर 80% तक छूट मिलेगी।
- लेदर इंडस्ट्रियल पार्क पर अधिकतम 80 करोड़ तक कैपिटल सब्सिडी।
UP Leather Industry Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। जिसके तहत निवेशकों को भारी सब्सिडी और छूट दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को लेदर प्रोडक्ट्स के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, केंद्र सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश में दो लेदर क्लस्टर स्थापित करने का ऐलान भी करने वाली है।
चमड़ा उत्पाद और फुटवियर उद्योग के लिए खास छूट
इस नीति के तहत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फुटवियर, लेदर उत्पाद, और मशीनरी निर्माण यूनिट के लिए 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में जमीन खरीदने पर 35 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। मेगा एंकर यूनिट और कलस्टर श्रेणी में यह छूट और भी ज्यादा होगी।
निवेशकों को मिलेगा वित्तीय लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार लेदर इंडस्ट्रियल पार्क लगाने वाले निवेशकों को जमीन, बिजली, स्टांप ड्यूटी और कौशल विकास खर्च में भी भारी सब्सिडी देगी। 1000 लोगों को रोजगार देने पर बिजली बिल में प्रति यूनिट दो रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा, जमीन पर 25 से 80 प्रतिशत तक छूट अलग से मिलेगी।
कैपिटल सब्सिडी और अधिक छूट
लेदर उत्पादों के लिए निजी औद्योगिक पार्क (25 से 100 एकड़) के लिए कैपिटल सब्सिडी के रूप में पूंजीगत निवेश का 25 प्रतिशत या 45 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) मिलेगा। वहीं, 100 एकड़ से अधिक जमीन वाले लेदर पार्क के लिए अधिकतम 80 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। दोनों श्रेणियों में स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट भी होगी।
उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री
उत्तर प्रदेश देश के कुल लेदर उत्पाद निर्यात में 46 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और इसका निर्यात अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में होता है। राज्य में 200 से अधिक टेनरी हैं और यूपी की चमड़ा उत्पादों में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
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