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PM Modi Cabinet Jati Janganna Faisla: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें देश के सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया गया।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जनगणना मुख्य जनगणना के साथ ही कराई जाएगी, ताकि सभी जातियों और बिरादरियों के वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें।
कांग्रेस पर निशाना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में जाति जनगणना पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ।
कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना (Modi Cabinet Jati Janganna) का विरोध किया, जबकि मोदी सरकार ने साफ नीयत और पुख्ता नीति के साथ यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के नेता इस मुद्दे को केवल राजनीतिक फायदे के लिए उठाते रहे हैं, जबकि सरकार अब इसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक तरीके से करने जा रही है।
केंद्र सरकार की जाति जनगणना ही वैध होगी
अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बताया कि कुछ राज्यों ने पहले ही जातिगत सर्वे किए हैं, लेकिन कई बार ये गैर-प्रमाणिक रहे हैं। चूंकि जातियों की पहचान और वर्गीकरण केंद्रीय सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार की जाति जनगणना ही एकमात्र वैध और विस्तृत डेटा स्रोत मानी जाएगी। इससे सामाजिक न्याय और योजनाओं की रूपरेखा को बेहतर दिशा मिल सकेगी।
कैबिनेट मीटिंग में केवल जाति जनगणना (Modi Cabinet Jati Janganna Faisla) ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें शिलॉन्ग से सिलचर तक हाईस्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है।
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एक दिन में पीएम ने की चार मीटिंग्स
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने लगातार चार महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमिटी, आर्थिक मामलों की समिति और सामान्य कैबिनेट मीटिंग शामिल है। यह मीटिंग्स प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर आयोजित हुईं और बताया गया कि यह सिलसिला पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा तनाव के बीच हुआ, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है।
