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हाइलाइट्स
- यूपी सरकार सड़क किनारे सुविधाओं के विकास पर 100 करोड़ करेगी निवेश।
- ढाबे, होटल, ईवी चार्जिंग और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी विकसित।
- निजी निवेशकों को मिलेगा 30% तक का अनुदान, पीपीपी मॉडल से होगा संचालन।
UP EV Charging Station: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत ढाबों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पार्किंग, शौचालय, और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इन सुविधाओं के निर्माण के लिए चार मॉडल तैयार किए गए हैं। जिनमें सरकारी सहभागिता मॉडल, भू-संयोजन मॉडल, पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इकाई मॉडल, और निजी निवेश मॉडल शामिल हैं। निजी निवेशकों को 30 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मार्गीय सुविधाओं के मानक
नई कार्ययोजना के तहत विकसित की जाने वाली इकाइयों में न्यूनतम 25 लोगों के लिए रेस्टोरेंट, कम से कम छह कमरों का होटल, कन्वेंशन सेंटर, पर्यटक सूचना केंद्र, बच्चों के लिए खेल की जगह, पर्याप्त पार्किंग, और पुरुषों, महिलाओं व दिव्यांगों के लिए कम से कम पांच-पांच शौचालय का निर्माण अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, ईवी चार्जिंग, आरओ युक्त शुद्ध पेयजल, सोलर लाइट्स, प्राथमिक उपचार बाक्स, और वाहन रिपेयर सुविधा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
पीपीपी मॉडल पर संचालन
निर्माण पूर्ण होने के बाद, इन इकाइयों के संचालन के लिए पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल अपनाया जाएगा। संचालन के लिए संबंधित जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा, जो भूमि चयन और योजना की निगरानी करेंगी।
पर्यटन विभाग की योजना और उद्देश्य
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 12 टूरिस्ट सर्किट में स्थित प्रमुख स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों के किनारे ढाबों, मोटल्स, और फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान किया जाएगा।
निवेशकों के लिए प्रोत्साहन
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन विभाग ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की हैं। इच्छुक निवेशक पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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