Ladli Behna Yojana Kist April 2025: हर महीने की तरह इस बार भी लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं 10 अप्रैल को अपने खातों में ₹1,250 की किस्त की उम्मीद लगाए बैठी थीं। लेकिन 10 तारीख बीत जाने के बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं हुई है, जिससे राज्यभर में असमंजस और चिंता का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर भी लाभार्थी महिलाओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
CM मोहन यादव करेंगे ट्रांसफर
सरकारी सूत्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग की पुष्टि के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 अप्रैल 2025 को मंडला जिले के टिकरवारा गांव से योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस दिन वे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां 1100 बेटियों की शादी होगी। इसी मंच से वे एक क्लिक से योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजेंगे।
कांग्रेस ने लगाया बहनों से छल का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस देरी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि यह राशि बढ़ाकर ₹3,000 कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार चुपचाप बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर रही है।
BJP का पलटवार
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया कि योजना की कोई किश्त नहीं रोकी गई है। उन्होंने कहा, “तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 16 अप्रैल को सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि पहुंच जाएगी। सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तिकरण है।”
बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह योजना सरकार की जनकल्याण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, “हर महीने समय पर पैसा ट्रांसफर किया गया है। यह पहली बार है जब तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हुई है। विपक्ष इस छोटे से व्यवधान को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर रहा है।”
एक नजर में लाड़ली बहना योजना
लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को हुई थी, इसमें उन विवाहित महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष हो। सात हीं उनकी पारिवारिक आय ₹2.5 लाख सालाना के भीतर हो। योजना के तहत हर माह ₹1,250 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो पहले ₹1,000 थी। वर्तमान में इस योजना से करीब 1.26 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
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16 अप्रैल पर टिकी निगाहें
इस बार लाड़ली बहना योजना की किस्त में हुई देरी ने यह साफ कर दिया है कि जनकल्याणकारी योजनाएं अब केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार भी बन चुकी हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के 16 अप्रैल के इस कार्यक्रम से सरकार लाभार्थियों की नाराजगी दूर कर पाएगी या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आगे उछालेगा।
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