हाइलाइट्स
- अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ बड़ा कदम
- 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय
- इस फैसले पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने नाराजगी जताई है
UP Illegal E-Rickshaws: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इस अभियान को सख्ती से लागू करेगा।
अभियान का उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट और अनधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को हटाना है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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क्या होगी कार्रवाई?
बिना वैध रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा और ऑटो जब्त किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध रूप से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा और ऑटो चालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन और परमिट संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर लें, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
चालकों और यात्रियों की राय
इस फैसले पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने नाराजगी जताई है, वहीं यात्री इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। एक यात्री राजेश वर्मा ने कहा, “अवैध वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं, सरकार का यह कदम सही है।”
पहले भी हो चुकी हैं कार्रवाईयां
इससे पहले भी यूपी सरकार ने अवैध वाहनों के खिलाफ कई बार अभियान चलाया है, लेकिन इस बार अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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