देश में सांसदों की सैलरी बढ़ी: जानें अब कितना मिलेगा वेतन, पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई

हाइलाइट्स

• सांसदों की सैलरी बढ़ी

• सांसदों की सैलरी में 24 प्रतिशत बढ़ी

• सांसदों को मिलेगी 1 लाख 24 हजार सैलरी

MPs Salary Increased: देश में अब सांसदों को 1 लाख 24 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी 24 प्रतिशत बढ़ा दी है। सैलरी में बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर हुई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई है।

डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने सांसदों के डेली अलाउंस और पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई है। डेली अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये महीने कर दी गई है। वहीं 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को दी जाने वाली एक्सट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है।

लोकसभा में सांसद

लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य सीधे जनता चुनती है। वहीं 2 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है।

राज्यसभा में सांसद

राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। वर्तमान में 245 सांसद हैं। 233 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। इनमें साहित्य, कला, विज्ञान, खेल क्षेत्र से और सोशल एक्टिविस्ट शामिल होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1 तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं।

ये खबर भी पढ़ें: अप्रैल के पहले हफ्ते में एमपी आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

सांसदों को मिलती हैं ये सुविधाएं

देश में सांसदों को सैलरी और पेंशन के अलावा रेल, हवाई और सड़क यात्रा की फ्री सुविधा दी जाती है। सांसदों के फैमिली मेंबर्स को भी सीमित यात्रा की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही दिल्ली में फ्री सरकारी आवास, बिजली, टेलीफोन और पानी पर छूट मिलती है। मेडिकल फेसिलिटी भी दी जाती हैं। CGHS हॉस्पिटल में फ्री इलाज की सुविधा भी दी जाती है।

प्याज किसानों के लिए खुशखबरी, अब पर प्याज निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान

Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार (24 मार्च) को किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर पहले 20% किया गया था। अब इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…