हाइलाइट्स
17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे
18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल
चुनाव में बीजेपी ने किया था वादा
CG Panchayat Secretary Protest: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होते ही पंचायत सचिव संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा घेराव और प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश के सभी जिलों के ग्राम पंचायत सचिव आगामी दिनों में आंदोलन पर उतरने की तैयारी में हैं।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कोमल निषाद (CG Panchayat Secretary Protest) ने बताया कि सरकार को मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि 1995 से कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है।
17 से चरणबद्ध आंदोलन
संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार (CG Panchayat Secretary Protest) की है। इसके तहत 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और 18 मार्च से प्रदेश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसके अलावा, 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव का भी निर्णय लिया गया है।
वादा पूरा नहीं करने से नाराज है सचिव
कोमल निषाद ने बताया कि वर्ष 2023-24 के विधानसभा चुनाव (CG Panchayat Secretary Protest) के दौरान मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया गया था। 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक बताते हुए तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा की थी।
16 जुलाई 2024 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (CG Panchayat Secretary Protest) द्वारा समिति गठित की गई और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन बजट सत्र में इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गई, जिससे पंचायत सचिव नाराज हैं।
ये खबर भी पढ़ें: Jashpur Aircraft Training: छोटे विमान उड़ाना सीख रहे छत्तीसगढ़ के 100 कैडेट्स, सीएम विष्णुदेव साय ने कही ये बड़ी बात
प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय
10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में आयोजित प्रांतीय बैठक (CG Panchayat Secretary Protest) में पंचायत सचिव संघ ने आंदोलन की रणनीति तय की। बैठक में 17 मार्च को विधानसभा घेराव, 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव का निर्णय लिया गया।
पंचायत सचिवों की मुख्य मांगें
1995 से कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
पंचायत सचिवों को नियमित वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएं।
ये खबर भी पढ़ें: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग: भारत-वेस्टइंडीज के बीच फाइनल मुकाबला आज, रायपुर में सचिन और लारा के मास्टर्स भिड़ेंगे
चैनल से जुड़ें
