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Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 (Chhattisgarh Naxal Surrender & Rehabilitation Policy 2025) को मंजूरी दी गई।
भारत माला परियोजना (Bharatmala Project) में भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपी गई। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (CM Good Governance Fellowship Scheme) को भी स्वीकृति मिली, जिससे युवाओं को प्रशासनिक नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
साय कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले-
नक्सल उन्मूलन के लिए नई नीति लागू
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी है। यह नीति आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं देगी।
औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 को मंजूरी दी है। यह बल महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए गठित किया जाएगा।
सहकारी सोसाइटी और निजी विश्वविद्यालय विधेयकों में संशोधन
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 को स्वीकृति दी गई।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी मिली।
फिल्म “छावा” होगी टैक्स फ्री
27 फरवरी को मुख्यमंत्री ने फिल्म “छावा” को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी देते हुए राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी।
राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन
राज्य में जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र (State Water Information Center – SWIC) स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र वर्षा, नदी जल स्तर, भूजल गुणवत्ता, फसल कवरेज और जल प्रवाह से जुड़ा डेटा संग्रह करेगा। SWIC, नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (NWIC) के सहयोग से डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करेगा।
बांधों के सुधार के लिए 522.22 करोड़ रुपये स्वीकृत
राज्य के 9 प्रमुख बांधों के सुधार के लिए केंद्र सरकार से 522.22 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति ली जाएगी। इसमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रुद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना को हरी झंडी
युवाओं की प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना लागू की जाएगी। इसे IIM रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
- इस योजना में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं को मौका मिलेगा।
- चयनित प्रतिभागी IIM रायपुर में MBA डिग्री प्राप्त करेंगे।
- फेलो को दोनो वर्षों में अकादमिक और फील्ड वर्क करना होगा।
- उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपी
कैबिनेट ने भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से कराने का निर्णय लिया है।
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