UP Outsourcing: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय को 18,000 रुपये करने का ऐलान किया है। यह निर्णय प्रदेश के लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जा रहा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान मिलने की उम्मीद
इस फैसले के बाद से आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निर्णय आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का योगदान राज्य के विकास में महत्वपूर्ण है और उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया
- नए एक्सप्रेसवे: चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रयागराज में नए पुल: प्रयागराज में दो नए पुलों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
- कन्वेंशन सेंटर: सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
- उत्सव भवन: ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा।
- जीरो पावर्टी अभियान: 250 करोड़ रुपये जीरो पावर्टी अभियान के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।
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