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(रिपोर्ट- अभिषेक सिंह- वाराणसी)
PM-Kisan Samman Nidhi: ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना की 19 वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 24 फरवरी, 2025 को ज्यों ही जारी की तो किसानों और उनके परिवारजनों की बांछें खिल गईं प्रधानमंत्री ने एक क्लिक से डीबीटी माध्यम से देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 22 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की।
किसी बैंक की शाखा या एटीएम पर जाने की जरुरत नहीं
अब लाभार्थी किसान घर बैठे इस राशि को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न बैंकों के अपने खातों में प्राप्त डीबीटी राशि को किसान घर बैठे डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके लिए किसानों को किसी बैंक की शाखा या एटीएम पर जाने की जरुरत नहीं होगी।
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10 हजार तक की राशि निकाली जा सकती है
देश के किसी भी बैंक में स्थित मोबाईल और आधार लिंक्ड खाते से घर बैठे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक दिन में ₹10 हजार तक की राशि निकाली जा सकती है! इसके लिए डाक विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लगता। इसके अतिरिक्त, डाक विभाग पीएम किसान योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के लिए आधार के साथ मोबाइल नंबर को जोड़ने/अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है! यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए है।
किसानों को एक साल में ₹6,000 की राशि दी जाती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत लाभार्थी किसानों को एक साल में ₹6,000 की राशि दी जाती है। लाभार्थी किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये करके उनके खातों में डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
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1.62 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ₹3252 करोड़ की राशि प्राप्त हुई
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 1.62 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ₹3252 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। बैंक का इस योजना में 14.7% का मार्केट शेयर है! यह किसी भी बैंक में जमा होने वाली दूसरी सबसे बड़ी राशि है। यह उपलब्धि किसानों के हित में सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है और उनकी वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।
