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Smart Meters In Government Offices: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य बिजली की खपत को नियंत्रित करना और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना है।
बिजली की खपत पर रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी
ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की खपत पर रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। इससे न केवल बिजली की बर्बादी को रोका जा सकेगा, बल्कि सरकारी खर्च में भी कटौती होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
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31 मार्च तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए, तो संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई
सरकारी आदेश के मुताबिक, यदि 31 मार्च तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए, तो संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, विभागीय अधिकारियों को इस कार्य की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने और रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सरकारी भवनों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाना है
इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और सरकारी भवनों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाना है। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की चोरी और गैर-कानूनी कनेक्शन पर भी अंकुश लगेगा। यूपी सरकार का यह कदम ऊर्जा दक्षता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सभी विभाग समय सीमा के भीतर इस आदेश को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं।
