CG Cabinet Meeting: सीएम साय की कैबिनेट बैठक शुरू, किसानों-युवाओं के लिए बड़े हो सकते हैं फैसले

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है।

इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा हो सकती है। साथ ही, सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों पर भी विचार-मंथन किया जा सकता है।

बैठक में नई भर्तियों, प्रदेश के किसानों से जुड़ी नई योजनाएं, माइनिंग फंड के उपयोग, जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं और अन्य मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं।

सोमवार से शुरू होगा बजट सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा, जो 21 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। विष्णुदेव साई सरकार इस सत्र में अपना दूसरा बजट पेश करेगी।

सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले 9 फरवरी 2024 को पहला बजट पेश किया गया था।

बजट सत्र की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री साय सभी विभागों की बैठकें ले रहे हैं। बजट सत्र में 2 हजार से अधिक सवाल लगाए गए हैं।

जनवरी में साई कैबिनेट के बड़े फैसले:

• धान किसानों को अंतरिम राशि की घोषणा
• भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन का फैसला
• एचवी श्रेणी के उद्योगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा
• छात्र स्किल प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय
• नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निशुल्क देने का फैसला
• नवा रायपुर अटल नगर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का निर्णय
• कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 0 के तहत 1 लाख 32 हजार हितग्राहियों को कुल 3938.80 करोड़ रुपये का अनुदान

CG Cabinet Meeting: धान-चावल परिवहन की SLC कमेटी रिपोर्ट स्‍वीकार, राइस मिलर्स का होगा लंबित भुगतान, ये निर्णय भी हुए

छत्‍तीसगढ़ में सोमवार को सीएम विष्‍णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। साल 2024 की यह आखिरी कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने कई अहम फैसले लिए। काफी समय से चल रहे राइस मिलर्स के मसले को सुलझाने के लिए लंबित भुगतान को मंजूरी मिल गई है।

मिलर्स को प्रोत्‍साहन राशि की दूसरी किस्‍त शीघ्र मिलेगी। बता दें कि काफी समय से राइस मिलर्स (CG Cabinet Meeting) अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। इसी के चलते प्रदेश के कई धान उपार्जन केंद्रों पर से धान का परिवहन भी अटका हुआ था। इसका असर धान के परिवहन पर भी असर हो रहा था। अब इससे निजात मिल सकती है। पढें पूरी खबर