MP Police Trasfer: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। प्रदेश के जिलों में 10 साल से अधिक समय से जमे DSP,TI,SI और पुलिसकर्मियों को इधर से उधर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ( PHQ) ने सभी जिलों के आईजी और एसपी को आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया कि उप पुलिस अधीक्षक (DSP) , निरीक्षक (TI) और उप निरक्षक (SI) स्तर के अधिकारियों की जानकारी फॉर्मेट के हिसाब से भरकर 7 दिन में पीएचक्यू को भेजें।
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PHQ ने 10 साल से एक ही जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों की जानकारी मंगाई
पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके आधार बड़े स्तर पर प्रदेश भर में पुलिस अधिकारी और जवानों का तबादला होगा। पुलिस अधिक्षकों को पुलिसकर्मियों और 10 साल से पदस्थ अधिकारियों की 7 दिन में जानकारी देनी होगी। सर्वोच्च प्राथमिकता का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
आदेश 18 फरवरी को जारी हुआ है। इस हिसाब से 25 फरवरी तक जानकारी पुलिस मुख्यालय पहुंचानी होगी।
MP माध्यमिक शिक्षक भर्ती विवाद: हाई कोर्ट ने कहा- भर्ती नियमों में मनमानी बर्दाश्त नहीं, सरकार से दो दिन में मांगा जवाब
MP Teacher Recruitment Controversy: मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सरकारी कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों के लिए विकल्पों की विसंगति के चलते कई अभ्यर्थी अपने वास्तविक विवरण दर्ज करने से वंचित रह गए। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें गुरुवार, 20 फरवरी को तत्काल सुनवाई हुई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस से इस मामले में विशेष अनुमति लेकर इसे दोपहर 2:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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