MP CMO Officer Work: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने CMO के अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। सीएम मोहन ने दूसरी बार 15 महीने के अंदर अपनी टीम में फेरबदल किया है।
जानें किसे मिली कौनसी जिम्मेदारी
अफसरों के बीच काम का बंटवारा
डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव (एसीएस)
कैबिनेट, मुख्यमंत्री के दौरे, कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, सीएम की घोषणाएं, प्रशासनिक सुधार और नवाचार, राज्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनीटरिंग, सिंहस्थ 2028 की मॉनीटरिंग और इंदौर-उज्जैन संभागों से जुड़ा प्रशासनिक समन्वय।
सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग विभाग, उर्जा, पर्यटन, मैपआईटी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, विमानन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन-डेयरी, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, धार्मिक न्यास, संस्कृति के साथ ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग का प्रशासनिक समन्वय।
टी. इलैया राजा, सचिव
वित्त विभाग, संसदीय कार्य, सहकारिता, श्रम, अनुसूचित जाति कल्याण, नर्मदा घाटी एवं विकास, आयुष, नवकरणीय उर्जा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई, लोक सेवा प्रबंधन, राजस्व, टेक्निकल और हायर एजुकेशन विभाग का जिम्मा दिया गया है। इनके पास भोपाल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग का समन्वय
चंद्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव
जीएडी, जीएडी कार्मिक, गृह, जनसंपर्क, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, स्कूल शिक्षा, लॉ, जनजातीय कार्य, माइनिंग, वन, शहरी विकास, स्वास्थ्य विभाग, ट्रांसपोर्ट, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर, खाद्य एवं बाल विकास विभाग, जलबपुर और रीवा संभाग का समन्वय
अरुण परमार, अपर सचिव
मुख्यमंत्री के दौरे और सीएम हाउस में होम, जेल और युवा कल्याण विभाग को छोड़कर अन्य विभागों की ई-फाइलों पर अनुमोदन। सीएम के दौरों और मुलाकात के कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी।
लक्ष्मण मरकाम, अपर सचिव
तकनीकी शिक्षा, रोजगार सृजन, पर्यटन, मैपआईटी, ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण, उद्योग जैसे विषयों पर रणनीति को लेकर सुझाव देने का जिम्मा।
अरविंद दुबे, अपर सचिव
एसीएस डॉ. राजेश राजौरा को रिपोर्ट करते हुए उनके काम देखेंगे। विधानसभा के काम और मुख्यमंत्री की बैठकों के लिए चर्चा के बिंदु तैयार करने की जिम्मेदारी।
महेश चौधरी, ओएसडी
सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय। सीएम की घोषणाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट बनाने और विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी।
राकेश गुप्ता, आईपीएस और ओएसडी
सुरक्षा से जुड़े कामों का समन्वय। गृह, जेल और खेल विभाग की जिम्मेदारी।
हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से पूछा-कानून पर रोक नहीं तो OBC के पद अनहोल्ड क्यों नहीं कर रहे
MP Primary Teacher Bharti: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के मामले में राज्य शासन से पूछा है कि जब कानून पर रोक नहीं है तो ओबीसी के होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…
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