CG New DGP: छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। उनको दो बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। जबकि इस बार कोई कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। इधर राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा है।
इस पैनल की लिस्ट में तीन वरिष्ठ अफसरों (CG New DGP) के नाम हैं, उनमें से सीनियर आईपीएस पवन देव और अरुण देव गौतम व हिंमाशु गुप्ता का नाम है। इस रेस में पवन देव और अरुण देव गौतम का नाम सबसे आगे है। बता दें कि वर्तनमा डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी को खत्म होने से आज 4 फरवरी को नए डीजीपी के नाम का आदेश हो सकता है।
सरकार ने UPSC को भेजे हैं 3 नाम
राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस (CG New DGP) अधिकारियों – पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल UPSC को भेजा है। इन तीनों में अरुण देव गौतम को सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है।
कौन हैं अरुण देव गौतम?
अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस (CG New DGP) अधिकारी हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में आईजी के रूप में काम किया और वहां अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया।
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डीजीपी बनने के लिए 30 वर्षों की सेवा आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला राज्य डीजीपी नियुक्तियों (CG New DGP) के लिए मार्गदर्शक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सूचीबद्ध तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने डीजीपी का चयन करें। चयनित अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना होगा।
डीजीपी बनने के लिए 30 वर्षों की सेवा आवश्यक है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार 30 वर्षों की सेवा की जगह 25 वर्षों की सेवा की अनुमति दे सकती है, खासकर छोटे राज्यों में, जहां आईपीएस कैडर छोटा होता है। बड़े राज्यों के लिए यह नियम लागू नहीं है।
राज्य के गठन के बाद कौन था पहला DGP
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। उस समय के पहले डीजीपी (CG New DGP) आईपीएस स्व. श्रीमोहन शुक्ला बनाए गए थे। हाल ही में उनका भोपाल मध्य प्रदेश में निधन हो गया है। उन्होंने एक नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी।
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