Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं बजट 2025 में किसानों के लिए क्या-क्या खास है।
किसानों को मिलेंगे ये लाभ
पीएम धन धान्य योजना का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा की है। यह योजना सरकार द्वारा राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों की बेहतरी पर रहेगा।
इसके साथ ही, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 100 जिलों में की जा रही है। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में बड़ा बदलाव
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत कर्ज की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। यह कदम किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने में मददगार होगा।
दलहन में आत्मनिर्भरता
सरकार ने दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में तुअर (अरहर), उड़द और मसूर जैसी दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NACMCF) अगले चार वर्षों में दलहन की खरीद करेंगे। इससे दलहन उत्पादक किसानों को स्थिर मूल्य और बेहतर बाजार सुविधा मिलेगी।
सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा
सरकार ने सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा, उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा।
कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए नया मिशन
- देश में कपास की उत्पादकता और किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन बनेगा।
- कपास मिशन का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा।
- मिशन कपास की खेती को टिकाऊ बनाने और लॉन्ग स्टेपल कॉटन की प्रजाति को बढ़ावा देगा।
- मिशन किसान उत्पादक किसानों को जरूरी विज्ञान और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा।
- इससे देश के घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर को अच्छी क्वालिटी का कपास उपलब्ध होगा।
बिहार में बनाया जाएगा मखाना बोर्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए घोषणा की कि बिहार में मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, “बिहार के लोगों के लिए यह एक विशेष अवसर है।
मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को सुधारने के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इन गतिविधियों में शामिल लोगों को एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) में संगठित किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
Budget 2025: मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट, किसानों को मिला बड़ा तोहफा, KCC की लिमिट बढ़ी
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट को लेकर किसानों की काफी उम्मीदें थीं। आइए जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण दिया। पूरे देश की नजरें इस बजट पर टिकी थीं। वहीं, मोदी सरकार के इस बजट से किसानों को कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पढ़ें पूरी खबर
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