Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट को लेकर किसानों की काफी उम्मीदें थीं। आइए जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण दिया। पूरे देश की नजरें इस बजट पर टिकी थीं। वहीं, मोदी सरकार के इस बजट से किसानों को कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं।
बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया।
किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ा कर 5 लाख
बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये की जाएगी। इससे पहले इसमें बदलाव 2006-07 में हुआ था। सरकार फिर से इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। यदि KCC की लिमिट बढ़ती है तो कृषकों को खेती-बाढ़ी में आसानी होगी। उन्हें बीज और खाद के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू हुई थी। इस योजना में किसानों को 9% के ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस स्कीम पर लोन पर लगने वाले ब्याज पर सरकार 2% की छूट देती है। वहीं, जो अन्नदाता समय पर लोन का भुगतान करते हैं। उन्हें 3% की छूट मिलती है।
पीएम धनधान्य योजना का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा की है। यह योजना सरकार द्वारा राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों की बेहतरी पर रहेगा।
इसके साथ ही, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 100 जिलों में की जा रही है। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
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