Kisan Subsidy Yojana: भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा।
सरकार की नई पहल: DBT के माध्यम से सब्सिडी वितरण
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार खेती को आसान बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर बदलाव ला रही है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में फर्टिलाइजर, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले यह सब्सिडी कंपनियों को दी जाती थी, लेकिन अब यह लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा।
फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का बड़ा खर्च
सरकार उर्वरक फर्टिलाइजर पर हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। उदाहरण के लिए, यूरिया का एक बैग किसानों को 265 रुपये में मिलता है, जबकि इसकी असली कीमत 2,400 रुपये है। बाकी की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनियों को देती है। अब इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में भेजने पर विचार किया जा रहा है। इससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा और उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा।
कृषि उपज की परिवहन लागत पर भी विचार
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार किसानों की फसलों की परिवहन लागत (Transportation Cost) वहन करने पर भी विचार कर रही है। इससे किसान अपनी उपज को देश भर में बेच सकेंगे। अक्सर किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। इस योजना से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है।
किसानों के हित में अन्य निर्णय
सरकार ने किसानों के हित में कई अन्य निर्णय भी लिए हैं। उदाहरण के लिए, सोयाबीन की कीमतें गिरने पर सरकार ने सोयाबीन तेल के इंपोर्ट पर 20% शुल्क लगा दिया। इसके अलावा, बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इन कदमों से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है।
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