MP Teacher News: मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए काम की खबर है। जिन कैटेगरी के टीचर्स को चौथा समयमान वेतनमान नहीं मिला है। उन्हें यह जल्द मिल सकता है। शिक्षकों के वेतनमान संबंधी गणना करके स्कूल शिक्षा विभाग ने फाइल मंत्रालय भेजी है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंजूर की गई फाइल वित्त विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के पास वेतनमान की गणना के लिए फाइल पहुंची है।
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राज्य कोर कमेटी के सदस्य क्षत्रवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि संघ के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की थी। वेतनमान की गणना कर फाइल मंत्रालय भेजने की मांग की गई।
हरदा में शिक्षक महासंघ का गठन
अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर हरदा में शिक्षक महासंघ का गठन किया गया, जिसमें आजाद अतिथि शिक्षक संघ व सामान्य अतिथि समिति का विलय कर बैठक की गई। इस दौरान गेस्ट टीचर्स ने कहा, ‘एक ही मांग है और संगठन अलग-अलग ढंग से सरकार के सामने उस मांग को रखते हैं।’
भोपाल में आंदोलन की चेतावनी
मांग पूरी नहीं होने के कारण अतिथि शिक्षकों को परेशानी हो रही है। जिसको देखते हुए शिक्षक महासंघ का गठन किया गया है। फरवरी में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखेंगे। अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभागीय परीक्षा लेकर कार्य अनुभव के आधार पर पात्रता परीक्षा में बोनस अंक जोड़े जाएं।
शिक्षकों को प्रमोशन वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर
एमपी के सरकारी शिक्षक एक स्कूल में चार साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। टीचर्स को प्रमोशन वर्क परफार्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। विभाग के अफसरों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। सिंगापुर दौरे से लौटकर अधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।
सभी रिपोर्ट के आधार पर नई रिपोर्ट बनाई जाएगी। फिर तय किया जाएगा कि सिंगापुर शिक्षा व्यवस्था के कौन से प्वाइंट्स स्कूल शिक्षा विभाग में लागू किया जा सकते हैं। बता दें स्कूल शिक्षा विभाग के 120 अधिकारी और प्रिंसिपल सिंगापुर दौरे पर गए थे।
68 अफसरों और प्राचार्यों का दल 6 जनवरी को सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। वहीं, दूसरा दल 13 जनवरी को गया था। दोनों ही दल वापस आ गया है। सभी सदस्य अपनी समीक्षा रिपोर्ट पेश करेंगे।
यह भी पढ़ें-
MP Teacher Selection Test: EWS को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलने पर विवाद, अदालत जाएगी भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ
मध्यप्रदेश के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में शैक्षणिक योग्यता के क्वालीफाइंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस छूट का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इससे वंचित रखा गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…