CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं, जिनमें मिनी स्टील प्लांट शामिल हैं, के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय स्टील उद्योग की आर्थिक स्थिति और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के मद्देनजर लिया गया है।
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ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट एक रुपए की छूट
सरकार ने यह घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक इन उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट एक रुपए की छूट दी जाएगी।
यह छूट उन मिनी स्टील प्लांट्स को मिलेगी जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं, या जिनका पावर प्लांट एक मेगावॉट से कम है, और जिनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है।
आर्थिक संकट से उबारने के उद्देश्य से गई छूट
विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी कि यह छूट राज्य के स्टील उद्योगों को राहत देने और उन्हें आर्थिक संकट से उबारने के उद्देश्य से दी जा रही है।
स्टील उद्योगों ने बिजली दरों के खिलाफ की थी हड़ताल
पिछले साल 29 जुलाई से बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ स्टील उद्योगों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जिससे लगभग 150 मिनी स्टील प्लांट और 50 स्पंज आयरन प्लांट बंद हो गए थे।
विद्युत दरों में वृद्धि के कारण इन उद्योगों की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो गई थी, और इससे स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई।
मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने किया फैसले का स्वागत
छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने सरकार के इस निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को सुना और यह निर्णय लिया।
नचरानी ने आगे कहा कि यह निर्णय दिखाता है कि राज्य सरकार को यह समझ में आया है कि इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मिनी स्टील उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद
उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी सरकार के साथ रचनात्मक संवाद जारी रहेगा और राज्य के सभी इस्पात उद्योगों के लिए काम किया जाएगा।
इस निर्णय से मिनी स्टील उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और राज्य की अर्थव्यवस्था में इस उद्योग का योगदान और मजबूत होगा।
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