CG Investor Connect: नई दिल्ली में सोमवार, 23 दिसंबर को ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ का आयोजन किया गया। जिसमें देश के प्रमुख बिनजेसमैन और निवेशक शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश के लिए बने अनुकूल वातावरण को लेकर उद्योगपतियों से सवांद किया।
इन्वेस्टर कनेक्ट में 15 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव
सीएम साय ने उद्योगपतियों से कहा, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए। आप लोगों के सहयोग के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर सभी सुविधाएं सरल प्रक्रिया से उपलब्ध होंगी। हमारी टीम 24 घंटे आप लोगों के सहयोग के लिए तैयार रहेगी। सरकार की तरफ से 24 घंटे इनवेस्टर्स को सहयोग मिलेगा। इस दौरान प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले।
लाइसेंस प्राप्त करना आसान
सीएम ने कहा, हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को टैक्स, भूमि और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति उद्योगों के विस्तार, स्थापना और रोजगार सृजन पर फोकस है।
सब्सिडी के लिए 3 स्तर और 7 दिनों की समय सीमा तय
छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन जैसे क्षेत्रों में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी तरह की मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग ने सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और 7 दिनों की समय सीमा तय की है।
उद्योग स्थापित करने भूमि उपलब्ध कराने के लिए निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित कर रहे हैं।
सरकार के पास आने की जरूरत नहीं
सीएम साय ने कहा, हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना और संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो और सेल्फ सर्टिफिकेशन या ऑनलाइन माध्यम से काम हो। इससे उद्योग के लिए आपको सरकार के पास आने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। सीएम ने निवेशकों को राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया।
बस्तर क्षेत्र में निवेश पर स्पेशल इंसेंटिव
मुख्यमंत्री साय ने बताया, बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी की छूट का प्रावधान है।
इसके साथ ही उद्योगों की ओर से चुकाए गए रॉयल्टी और राज्य को मिलने वाले सेस की प्रतिपूर्ति (मुआवजा) 15 साल तक की जाएगी। इसके अलावा ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
IIM के छात्र होंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर
मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके लिए IIM रायपुर के साथ एमओयू कर वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में पोस्टेड किया जा रहा है, जो घर बैठे प्रोसेस को सुगम बनाएंगे।
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आधुनिक तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में कई नए और आधुनिक तकनीकों का ध्यान रखा गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन हाईड्रोजन और डेटा सेंटर। इसके अलावा, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी फोकस में होंगे।
इन क्षेत्रों में उद्योगों को 30 से 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए 5 से 12 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी।
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