Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की है। सरकार ने धान की मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि राइस मिलर्स को देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। इसके साथ ही शिक्षा और एनर्जी के लिए भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
धान की प्रोत्साहन राशि मंजूर
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आरडीएसएस में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देनी है, जिसमें कुल 18 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 6 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार ने पहले ही दे दिए हैं। धान मिलिंग के संदर्भ में 2023-24 के लिए मिलिंग, प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि देने का निर्णय लिया गया है, ताकि धान मिलिंग में किसी भी प्रकार की समस्या न आए।
बिजली कंपनी को मिलेगा 6000 करोड़ का लोन
RDSS योजना के तहत राज्य अंश के रूप में 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में दिए जाएंगे, जिससे विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण और ब्याज का बोझ कम होगा। 8376 करोड़ रुपये की लागत से सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज़ी से होगा, और लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से वितरण प्रणाली में तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान रोकने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने एसजीएसटी की राशि विद्युत वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में देने का निर्णय लिया है, जिससे कंपनियों में सुधार हो सकेगा और ऊर्जा विभाग बिजली चोरी और घाटा कम कर सकेगा।
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी। यह शिलान्यास छतरपुर में होगा। इसके अलावा, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 का आयोजन 24-25 फरवरी को भोपाल में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना है। इस समिट से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य का विकास होगा। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
11 दिसम्बर से 26 जनवरी मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम
11 दिसंबर से 26 जनवरी तक प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जिसके तहत सीएम मोहन यादव की सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकार की जनकल्याण की योजनाओं से वंचित लोगों को हितग्राही बनाने का किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में सरकार की जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रस्ताव देंगे।
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