PM Awas Yojana Jagdalpur: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर पुराने पुल के पास हाई लेवल पुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए19 परिवारों के घरों को तोड़ने तैयारी की जा रही है।
बता दें कि इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से 3 घर पीएम आवास योजना (PM Awaas Yojna) के तहत बने घर हैं, जिन्हें सरकार ने खुद तैयार किया था। सवाल यह है कि अगर ये मकान अवैध थे तो इन्हें बनने कैसे दिया गया?
पीड़ितों की गुहार
प्रशासन कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने में विफल रहा है। प्रशासन ने अचानक इन परिवारों को बेघर करने का फैसला तो कर लिया लेकिन मुआवजा देने की कोई (Jagdalpur news) स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई है। प्रभावित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनके सामने कोई ठोस विकल्प या पुनर्वास योजना पेश नहीं की गयी है।
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2 दिन का दिया समय
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस प्रधानमंत्री आवास को सरकार ने ही गरीबों के लिए तैयार किया था, उसे अब अवैध घोषित किया जा रहा है। अब प्रशासन इन मकानों (PM Awaas Yojna) को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्रवीण वार्ड के प्रभावितों ने अपने घर तोड़े जाने का विरोध किया है, प्रशासन ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है, लेकिन प्रभावित लोग जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजे की ही मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 2 दिन बाद इस वार्ड की स्थिति क्या होगी।
दो दिन बाद हटेगा अतिक्रमण
इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि पुल निर्माण के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया है। प्रभावितों ने फिर दो दिन (Jagdalpur news) का समय मांगा है। दो दिन बाद अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इसमें पीएम का आवास भी शामिल है, जिसकी जानकारी एप्लीकेशन के जरिए अधिकारियों को दी जाएगी और वहां हर संभव व्यवस्था की जाएगी।
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