Chhattisgarh High security registration plate necessary: छत्तीसगढ़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मामले में सोमवार को परिवहन आयुक्त ने वेंडरों की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि अब वाहन पर HSRP लगाना ही होगी।
यहां बता दें, राज्य में अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर HSRP चिन्ह लगाना अनिवार्य है।
ये लगाएंगे HSRP नबंर प्लेट
दो वेंडर्स को ये प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें मेसर्स रीयल मेजॉन और रोजमेर्टा सेफ्टी के नाम भी परिवहन विभाग ने जारी किए हैं।
HSRP नबंर प्लेट क्या होती है?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक सुरक्षित नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहन के सामने और पीछे लगाया जाता है। यह एल्युमीनियम से बनी होती है। इसमें कई तरह के सुरक्षा फीचर होते हैं, जैसे- लेजर से बना यूनिक सीरियल नंबर, अशोक चक्र का 3D होलोग्राम, और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड। इस प्लेट पर बाईं ओर के ऊपरी कोने पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम होता है, जिसमें वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। HSRP नबंर प्लेट पर लगा स्नैप-ऑन लॉक, इसे आसानी से हटाने से रोकता है। अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए अलग-अलग साइज की प्लेट होती है। गाड़ी के सामने और पीछे की प्लेट का साइज अलग हो सकता है। देश में, सभी रजिस्टर्ड वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट जरूरी है। पुरानी नंबर प्लेटों को बदलकर HSRP प्लेट लगाना जरूरी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Chhattisgarh High security registration plate necessary) ने भी निर्देश जारी किए हैं।
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (Chhattisgarh High security registration plate necessary) की अनिवार्यता का उद्देश्य सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि सडक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण भी है। परिवहन विभाग और वाहन मालिकों के सहयोग से ही यह पहल सफल होगी।
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वाहनों की चोरी में आएगी कमी
नंबर प्लेट डिजिटलीकरण (Chhattisgarh High security registration plate necessary) होने से वाहन चोरी में कमी आएगी। देश भर में सभी वाहनों की नंबर प्लेट एक जैसी होंगी और कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इस नंबर प्लेट से गाड़ी की चोरी की आशंका भी कम हो जाएगी। जिससे सड़क और वाहन से संबंधित अपराधों में कमी आएगी और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के जरिए अवैध नंबर प्लेटों की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा वाहनों से संबंधित पूरे डेटा का डिजिटलीकरण होने से काम में आसानी होगी।
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