MP Police Tablets: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय जल्द ही अपराधों की जांच में लगे करीब 25 हजार पुलिसकर्मियों को टैबलेट उपलब्ध कराने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है।
दरअसल, एक जुलाई से 3 नए कानून लागू होने के बाद टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव था, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि टैबलेट जल्द ही वितरित किए जाएंगे।
वीडियो रिकॉर्डिंग करना होग आसान
नए कानूनों के तहत ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ में ई-साक्ष्य को अनिवार्य किया गया है। इसके अनुसार, विवेचना अधिकारियों को घटनास्थल से लेकर सभी साक्ष्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। फिलहाल, पुलिसकर्मी यह रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोनों का उपयोग करके कर रहे हैं।
टैबलेट से होगा ये लाभ
मिली जानकारी की मानें तो ये टैबलेट पर्याप्त मेमोरी और उच्च बैटरी क्षमता वाले खरीदे जाएंगे, ताकि साक्ष्य सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जा सकें।
इन टैबलेट्स का एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि यदि विवेचना अधिकारी बदलते हैं, तो वही टैबलेट नए अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।
प्रत्येक विवेचना अधिकारी अपने पासवर्ड का उपयोग करके टैबलेट में ‘ई-साक्ष्य’ पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे, जिससे साक्ष्यों की सुरक्षा और सततता सुनिश्चित होगी।
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सबूत जुटाने में होगी मदद
टैबलेट को सीधे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) से जोड़ा जाएगा। टैबलेट से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे सीसीटीएनएस में अपलोड होगी, जिसे साक्ष्य के रूप में कोर्ट को भेजा जा सकेगा।
हालांकि, वर्तमान में सभी विवेचना अधिकारियों का लॉगिन-पासवर्ड तैयार न होने और उनकी तकनीकी दक्षता में कमी के कारण सभी जिलों में ई-साक्ष्य व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है।
जनवरी 2025 तक उपलब्ध होंगे टैबलेट
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि जनवरी 2025 तक सभी विवेचना अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही ई-साक्ष्य की यह व्यवस्था अगले एक-दो महीनों में सभी जिलों में पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी।
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