Indore Revenue Meeting: मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मंगलवार को रेसीडेंसी में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समय पर काम न होने की स्थिति में तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं करते और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। राजस्व मामलों के निपटारे में लापरवाही या देरी बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब हमारी कोशिश है कि इंदौर जिला भी इस दिशा में प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल करे और एक उदाहरण प्रस्तुत करे।
इंदौर में हल हुए 87% मामले
इंदौर में अब तक 87% से अधिक राजस्व प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। इसके अलावा बचे हुए लंबित मामलों के समाधान के लिए तेज़ी से कार्रवाई जारी है।
किसानों और भू-स्वामियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
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मंत्री करण सिंह वर्मा ने ये कहा
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि ‘राजस्व प्रकरणों का निराकरण किसानों और भू-धारकों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।
सभी राजस्व अधिकारी किसानों और अन्य भू- धारकों के हित में पूर्ण लगन, ईमानदारी, मेहनत से संवेदनशील होकर काम करें। अपने अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों पर भी विशेष ध्यान दें’।
कलेक्टर आशीष सिंह ने दी जानकारी
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में आयोजित दो राजस्व महा अभियानों की उपलब्धियों और वर्तमान में चल रहे राजस्व महा अभियान 3.0 की प्रगति के बारे में जानकारी दी है।
उन्होंने अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों की जानकारी दी है।
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