Soybean MSP: सरकार ने सोयाबीन खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। खरीफ 2024-25 (Kharif 2024-25) सीजन में प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत सरकार 15% तक की नमी वाली सोयाबीन खरीदेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि किसानों की ओर से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला लिया गया है। पहले 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली सोयाबीन नहीं खरीदी जाती थी।
राज्य सरकारें खरीदेंगी 15 फीसदी नमी वाली सोयाबीन
सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, राज्य सरकारें 15 फीसदी तक नमी वाली सोयाबीन खरीद सकेंगी। हालांकि, सोयाबीन में ज्यादा नमी के कारण जो खर्चा होगा उसे राज्य सरकारों को उठाना होगा। किसानों को एमएसपी का पूरा भुगतान राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यह फैसला एक बार लागू किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी ले ली गई है।
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा उठा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सोयाबीन की खरीद एक मुद्दा बन रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास किसान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की “किसान विरोधी” नीतियों के कारण निराश और निराश हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में विपक्षी गठबंधन ‘महा विकास अघाड़ी’ (एमवीए) सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा
एक पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये है, लेकिन किसानों को 4,200 रुपये या उससे कम बेचना होगा। कई किसानों को इससे भी कम दाम मिल रहे हैं। अच्छी पैदावार लेकिन उचित दाम नहीं मिलने से सोयाबीन किसान काफी परेशान हैं।
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