CG Industrial Policy: सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में गुरुवार को उद्योग नीति 2024-30 का विमोचन किया। उन्होंने इस दौरान राज्य के रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात और निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।
साथ हीं मुख्यमंत्री ने एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग पैकेज की भी घोषणा की। इस नीति के तहत स्टील, खाद्य उद्योग, और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
अब सिंगल विंडो से होंगे उद्योगपतियों के काम
बता दे, इस उद्योग नीति (CG Industrial Policy) के विमोचन से पहले छह राज्यों के औद्योगिक विकास नीति का अध्ययन किया गया है। इसके जरिए 1 दिसंबर से सिंगल विंडो पर उद्योगपतियों के काम किए जाएंगे। यह नीति राज्य के 25 हजार उद्योगों को समर्पित किया गया है।
नीति के विमोचन कार्यक्रम के दौरान उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वनमंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।
इसके अलावा कार्यक्रम को सीएस अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने भी संबोधित किया।
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ये हैं नीति की विशेषताएं:
- एक हजार एकड़ जमीन पर बनेंगे 4 लैंड बैंक
- 60 दिनों में दो विकसित भूमि पर उद्योगों को आवंटित होगी जमीन। ऐसे भूमि पर टेक्सटाइल पार्क, मल्टी सेक्टरेट, आईटी पार्क आदि बनेंगे।
- उद्योगों को 5 से 15 साल तक मिलेगी बिजली में छूट
- हरित राज्य बनाने के लक्ष्य में मदद करेगी सरकार
- सरलता से कम कॉस्ट पर उद्योग लगाने का लक्ष्य
- 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान
- स्किल्ड लोगों को मिलेगा 15 हजार रुपये का वेतन
- ईपीएफ और वेतन को लेकर भी सरकार देगी सुविधा
- 30 दिनों में होगी सब्सिडी की सुविधा पूरी
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