Govt Employee News: MP मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग और निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी को हायर करने वाली एजेंसी एमपीकॉन ने व्रैप अप करने का एलान कर दिया है. जानकारी के मुताबिक हाल ही में एमपीकॉन ने कई सरकारी विभाग को पात्र लिख कर मानव संसाधन उपलब्ध कराने की सेवाएं बंद करने की बात कही है.
इसके साथ ही एमपीकॉन ने कहा कि “सेवाएं लेने वाले सरकारी विभाग (Manpower Outsourcing Business) अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें”. बता दें पहले से ही प्रदेश के सरकारी विभाग और निकायों के आउटसोर्स कर्मचारी हायर करने वाली एजेंसी सेडमैप के अलावा दूसरी एमपीकॉन भी विवादों में चल रही है.
मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग और निगम मंडलों को मिलाकर करीब 8-10 लाख आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे हैं.
कई विभागों और निकायों को लिखे पत्र
MPCON LIMITED ने मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों को पत्र (Manpower Outsourcing) लिखकर अपनी सेवाओं को व्रैप अप करने का एलान किया. जिसमें कहा कि” वह मानव संसाधन उपलब्ध कराने की अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं.
सभी विभाग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें”. इन नियुक्तियों (Govt Employee News) में विभिन्न सरकारी विभागों में व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्यून, इंजीनियर, निकायों के सफाई कर्मी, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के स्टाफ आदि शामिल हैं.
यह दोनों ही एजेंसी टेंडर निकालकर निजी कंपनी के जरिये सरकारी विभाग को उपलब्ध कराती है. पहले ही विवादों के चलते सेडमैप की ED अनुराधा सिंघई सस्पेंड हो चुकी हैं.
कौन है MPCON ?
MPCON भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख परामर्शी संगठन है. यह मध्य प्रदेश सरकार की एक कंपनी है, जिसे 1979 में स्थापित किया गया था.
MPCON प्रबंधन परामर्श, परियोजना रिपोर्ट्स, प्रशिक्षण, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, और उद्यमिता विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है. यह मध्य प्रदेश शासन के सरकारी विभागों और निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त करने का काम करती थी.
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