Sai Cabinet Meeting: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक आज 28 अक्टूबर को नया रायपुर मंत्रालय बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही आज नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल सकती है।
वहीं धान खरीदी और राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ ही राजनीतिक गलियारों से ओबीसी सर्वे रिपोर्ट और महापौर चुनाव डायरेक्ट कराए जाने को लेकर भी चर्चा की जाना है। इस पर भी मंत्री परिषद (Sai Cabinet Meeting) की बैठक में चर्चा के बाद बड़ा निर्णय हो सकता है।
निकाय चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा
छत्तीसगढ़ सरकार (Sai Cabinet Meeting) दिवाली से पहले कई अहम फैसले इस बैठक में लेने वाली है। बैठक में छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को मिल हरी झंडी मिल सकती है। धान खरीदी और राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर भी मुहर लगने की बात कही जा रही है। इसी के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। महापौर चुनाव डायरेक्ट कराए जाने पर भी विचार किया जाएगा।
14 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक (Sai Cabinet Meeting) मंत्रालय में दोपहर 12 बजे के बाद होगी। इसमें प्रदेश के 28 लाख श्रमिकों का प्रस्ताव है, जिस पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर पंजीयन कराया जा रहा है। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख टन तय किया गया है। इसके लिए सभी उपार्जन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग किया जाएगा। धान खरीदी 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना की प्रदेश के खरीदी केंद्रों पर भेजने के लिए स्वीकृति किए गए हैं। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदानों की आवश्यक होगी।
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सहकारी समिति के ऑपरेटर
डांटा एंट्री ऑपरेटर (Sai Cabinet Meeting) को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। सहकारी समिति के ऑपरेटर को 18 हजार 420 रुपए के हिसाब से 12 महीने का मानदेय जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही 60 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।
इसी के साथ ही पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है, उनके आश्रितों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साय सरकार 49 राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी FIR को वापस ली जाएगी। कैबिनेट में तय हुआ है कि कोर्ट से ये केस वापस लिए जाएंगे।
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